काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाका लागि थप कार्य अगाडि बढाएको छ।
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग छलफल गरी मल कारखाना खोल्न खाका तयार गरी ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव (प्रवक्ता) जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले खानी विभाग, आयल निगम र पेट्रोलियम आयोजनाबाट प्राविधिक कार्यदल बनाएर आवश्यक छलफल अगाडि बढाएको छ।
‘एउटा कमिटी बनेको छ, उसलाई मल कारखानाका प्राविधिक सम्भावना, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्ता प्राविधिक कुराहरूमा थप अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ’, सहसचिव बस्नेतले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि थप छलफलमा लैजाने तयारी छ।’
प्रारम्भिक अध्ययनले दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएकाले यसका उपयुक्त सम्भावनाहरू पनि हेरिदैछ। प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरि रासायनिक मल कारखाना, यातायातका साधनहरुमा प्रयोग, खाना पकाउने ग्याँसको रुपमा प्रयोग र बिजुली निकाल्न सकिने लगायतका धेरै सम्भावनाहरू बढेका बस्नेत बताउँछन्।
सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाएको थियो, जसअनुसार जर्मन कम्पनी डायग (डिआइएजी)ले मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तावित उपयुक्त विकल्पबारे टुँगो लगाउन गठित कार्यदलले काम गरिरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता, सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
डायगले कारखानाका लागि नवलपरासीको बर्दघाट क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको छ भने मल उत्पादनका लागि तीन विकल्प दिएको छ।
पूर्ण रूपमा बिजुली मात्रै प्रयोग गरेर मल बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै प्रयोग गर्ने र बिजुली/पेट्रोलियम पदार्थ दुवै प्रयोग गरेर हाइब्रिड तरिकाले मल उत्पादन गर्ने विकल्प दिइएकोमा कुन उपयुक्त हुन्छ अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
बोर्डको कार्यदलले डिपिआर प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। ‘जर्मन र इटालियन कम्पनीले एक चरणको डिपिआर बुझाइसकेका छन् र दिइएका विभिन्न विकल्पमध्ये कुन चयन गर्दा ठिक हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
उक्त कार्यदलको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ र अहिलेसम्म प्राविधिक, आर्थिक लगायतका विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीसँगको छलफलमा नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको सहकार्यमा कारखाना खोल्न सकिने बताएको छ भने निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कारखाना खोल्न सकिने धारणा राखे।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले आन्तरिक बजारमात्र पर्याप्त नभएकाले रणनीतिक पार्टनरको खाँचो औँल्याएका थिए। नेपालमा आफ्नै मल कारखाना नहुँदा सरकारले वर्षेनी अर्बौँ रूपैँया आयातमा खर्चिए पनि पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसका कारण किसानले वर्षेनी अभाव खेप्नुपरेको छ।
स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गरी मलमा पर निर्भरता हटाउने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राख्दै सरकारहरूले मल कारखानाको विषय समेट्दै आएका छन्।
तर मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी चाहिने तर उत्पादित सबै मल स्वदेशमा हुने खपतभन्दा धेरै हुने भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसकिए खेर जानसक्ने चिन्ता समेत सरोकारवालाको छ।
‘नेपालमै खपत हुने मलका लागि मात्र ठूलो लगानीमा मल कारखाना स्थापना जरुरी नहुन सक्छ’ भन्दै कतिपय विज्ञहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने मल निर्यातको सम्भावना र अन्तरराष्ट्रिय बजार पनि तय गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपालमा वार्षिक करिब १०–१३ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मलको आपूर्ति सहज र सुनिश्चित गर्न, प्राङ्गारिक कृषि अभियान र मल कारखानाको खाका तयार पारी बुझाउन निर्देशन दिएपछि कृषि मन्त्रालयले पनि कार्ययोजना बनाइरहेको जनाएको छ। सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ रासायनिक मल कारखानाका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बताउँछन् । तथापि, मलको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘कारखाना नै खोल्न पनि वर्षौ लाग्छ, छिट्टै हुँदैन, त्यसमा लगानीको मोडल, उत्पादन, बजेट, जनशक्ति, अध्ययन गर्नुपर्ने, विज्ञताको क्षमता, लागतको तुलनामा प्रतिफल कति हुने जस्ता लगायतका थुप्रै अध्ययनहरू, ठूलो लगानी आवश्यक छ, निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय पनि छ, उनले भने।
तथापि, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेकाले मल सम्बन्धी सबै बिषयहरू समाधान उन्मुख रहेको उनी बताउँछन्।
‘अहिले सबै विकल्पमा काम भइरहेको छ, केही समयमा टुङ्गोमा पुगिएला, तर यसो गर्दै गर्दा, स्वदेशी माग, आपूर्ति, यसको लागत, निर्यातका लाग अन्तराष्ट्रिय बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमता लगायतका विषयमा पनि घनिभूत छलफल आवश्यक छ,’ उनले थपे।
नेपालमा २०७९/८० मा ३१ अर्ब १ करोड, २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड, २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गर्नुपरेको थियो।
सरकारले आगामी वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने भन्दै २८ अर्ब ८२ करोड रूपैँया रासायनिक मलमा अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ।
